पट्यारलाग्दो उपन्यास हो कि संविधान मस्यौदा....

कानुनी मान्यतालाई क्रान्तीले पनि रातारात परिवर्तन गर्न सक्दैन , तर वर्षौ अल्मलिइसकेपछि रातारात र हतार हतारमा ल्याइएको मस्यौदामा कानुनी मान्यता भन्दा पनि राजनीतिक मान्यतामा आधारित घोषणापत्रका क्रान्ती र परिवर्तनका शब्दावलीहरुले सुसज्जित गराएर संविधानका  आधारभुत मुल्यमान्यता र संरचनालाई ओझेलमा पारिदिएको छ ।

संविधान देशको मुल कानुन हो र  मुल कानुनसँग बाझिएका कानुनहरु अमान्य हुन्छन । संविधानले  राज्य शक्तिको स्रोत र साधनको प्रयोग, मुल्य मान्यता र संरचनाहरु संविधानमा उल्लेख गर्दै जनताको विश्वास मार्फत देशको सम्प्रभुता टुङ्गो लगाएको हुन्छ । जुन सामाजिक सम्झौतामा आधारित नयाँ शुरुवात र देशको वडापत्र हो । जसलाई “will of the people and vision of the state” भनिन्छ । जुन  जनइच्छा र आवाजबाट वैधता पाएको कानुनी र राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । जसको  वैधानिकता राजनीतिक प्रश्न हो जसलाई न्यायलयको नजिरले संचालन र परिक्षण गर्न  सक्दैन । 

संविधानमा राज्य शक्तिको वाँडफाँड र प्रयोगको वारेमा मुलत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका का लगायतका अङ्गहरुविच अन्तरसम्वन्ध, स्वरुप, सिमा अधिकार र कर्तव्यको सिर्जना गर्दै उपचारको व्यवस्था हुने  गर्दछ । २००७ साल देखि थाती रहेको जनइच्छित संविधान वनाउने, समानता , समावेशी र स्वामित्ववोध हुने गरी राज्यको पुनसंरचना गर्दै सशस्त्र सघंषको अन्त्य गर्ने मुलभुत उद्देश्यका साथ संविधानसभावाट जनप्रतिनिधीहरुले जनचाहनाको संविधान बनाउछन भन्ने मान्यताको साथ पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पनि भएको थियो । पहिलो संविधानसभावाट नवनेको  संविधान र वाध्यतावश भएको दोसो्र संविधानसभाले एक थान मस्यौदा तयार पारेको छ । 

     नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा हातमा परिसकेपछि मेरा मानस्पटलमा छचल्किएका केहि अनुभुतीहरु :-

1.   मुलुक कुन परिस्थितीबाट हुर्केर कुन परिवेशमा जान खोजेको हो,  संविधानमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा      प्रस्तावनामै नै समाजवाद जस्तो अमुर्त शव्द राखेर  यात्रा त शुरु गरेका छ तर लक्ष्य विहिन यात्रा । संविधान शव्द होइन अवधारणा हो भन्ने मान्यता विर्सेको छ ।
2.  कानुनका खासगरी संविधानमा प्रत्येक शव्दसँग भाव र स्वमं शव्दले अर्थ दिने खालको हुनुपर्दछ । तर मस्यौदामा भाव र अर्थ नै नभएका अमिल्दा शव्दहरुको थुप्रो राखेर पाना भरिएको जस्तो देखिन्छ ।  
3.  संविधान राज्यको संरचना हो , लक्ष्य हो र भिजन हो, संविधान शक्ति, सम्वन्ध, सम्पत्ती, सुरक्षा नक्साङकन पनि हो  र संविधानले पुग्न खोजेको ठाँउ देखाँउछ । ऐन तथा कानुनले बाटो देखाँउछ । नीति  कार्यक्रम तथा बजेटले उद्देश्यमा पुग्न सँगै लिएर हिड्छ । तर मस्यौदामा कतै ऐन जस्तो, कतै क्षेत्रगत नीति जस्तो, कतै बजेटजस्तो कतै एनजिओको विधान जस्तो, कतै कम्पनीको प्रवन्धपत्रजस्तो बनाएर राज्यका नीति अंतरगत लगेर गोलमटोल रुपमा  समेटिएको छ । 
4.  संविधानले सामाजिक र आर्थिक मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्दै राजनीतिक वडापत्र बनाउनु पर्नेमा राजनीतिक घोषणापत्र र कार्यक्रमका वर्गिय नारा, सशस्त्र सघंर्ष, सामन्ती, निरंकुश जस्ता शव्दहरु राखेर  मस्यौदालाई नै खल्लो वनाइएको छ ।  
5.  संविधान माटो सुहाउदो र कार्यान्वयन हुने खालको पनि हुनुपर्दछ समावेशित र पहिचानकोे नाममा विभिन्न आयोगको व्ययस्था, अधिकारका नाममा वेरोजगार भत्ताको व्ययस्था गरेर पपुलिस्ट त हुन खोजेको छ तर संविधानको बहुआयामिक मान्यतालाई स्विकार गर्न सकेको छैन । 
6.  प्रतावनादेखि अनुसुचीसम्मका विभिन्न धाराहरुमा हक र अधिकारको व्यवस्था त गरिएको छ,  तर र कानुन वनाएर लागु गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाले कतिपय  व्यवस्थालाई साँगुरो र खारेज पनि गरिदिएको छ ।
7.  मस्यौदाले राज्यशक्तिको अन्तरसम्वन्ध र अधिकारको कुरा त उल्लेख गरेको छ तर मोटामोटी अस्पष्ट र वहुअर्थ लाग्ने  शव्दहरुको प्रयोग गरेर अहिले भइरहेको जिल्ला नपा र गाविसका व्यवस्थालाई संघिय व्यवस्थामा हुने  निकायविचको सम्वन्धको व्यवस्थापन बारे अन्यौलपुर्ण व्यवस्था गरेको  छ । 
8.  स्थानिय स्वायत्त शासन ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानहरु मस्यौदामा हुवहु सारिएको छ । 
9.  राष्टपति जस्तो गरिमामय पदमा मत वरावर भएमा गोला प्रथाद्धारा निर्णय गरिनेछ भनेर निर्णयलाई हल्का बनाएको छ । 
10.  संविधान लयबद्ध,शुत्रबद्ध र सरल हुनुपर्नेमा पढ्दै जाँदा पट्यारलाग्दो उपन्यासजस्तो भावभन्दा भङगालाहरु धेरै भेटिन्छन् । 
11.  राष्टिय मुल्य मान्यता एकता अखण्डता सुख शान्ती समृद्धी र पहुँचका का कुरा भन्दा धार्मिक क्षेत्रिय र खण्डित अवधारणाले संविधानलाई भद्धा पनि वनाएको छ ।  

 अनावश्यक र दोहोरिएका शव्द र भावहरुलाई काँटछाँट गरेर  चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी वनाँउन विज्ञ समुहबाट पुर्नलेखन गर्दै लयबद्ध शुत्रबद्ध बनाउन सकिएन स्थानिय मान्यता र अपनत्व जनाँउने खालका शव्दहरुको प्रयोग गरिएन भने परिक्षा त सिद्धिन्छ तर सभासदहरु पास हुनेछैनन् र  संघियताले सास फेर्न पाउँने छैन । जनताको आश र मस्यौदालाई सास भर्नको लागी  राम्रोसँग गोडमेलको आवश्यकता छ  मस्यौदालाई राम्रोसँग गोडमेल गर्न सकिएन भने विउ भन्दा झारपात झाङगिने सम्भावना वढि छ । 

अधिकारले नदेखेको असमानता

गरिवहरुको भाषा बोल्ने मानवअधिारकर्मीहरु  मानवअधिार कसैले दिने बिषय होइन, कसैसगँ माग्नु पर्ने बिषय पनि होइन  जन्मनासाथ प्राकृतिक रुपमा प्रात्त हुन्छ भन्दै स्वतन्त्रता, शान्ति र मर्यादाको लागि आवाजहरुको वकालत गरिहेका छन् ।
जहाँ कानुनको कुरा गरिन्छ , त्यहाँ सबैभन्दा वढि कानुनको दुरुपयोग गरिन्छ । जहाँ अधिकारको कुरा गरिन्छ त्यहाँ सबैभन्दा वढि अधिकारविहिनहरु हुन्छन् भन्ने उदाहरण गोर्खा भुजेलका अधिकारी दम्पतीको सघंर्ष नै काफि हुन्छ ।
आदिम कालमा स्वतन्त्र रहेको मानिस विकासको नाममा स्वतन्त्रतालाई विर्सदै, आवश्यकताहरुलाई बढाउँदै गएपछि   आवश्यकताहरुले असमानता र असमानताले  आत्मसम्मान गुमेपछि प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात जन्मेको संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रत्येक मानवमा जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, उत्पत्ति, राष्ट्रियता , सामाजिक आर्थिक स्थिति सिमानाको भेदभाव नहुने सिमाविहिन अधिकारहरुको थुप्रो मानवअधिकार हो भनेर घोषणा गरेको १९४८ मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्रमा नेपालले पनि हस्ताक्ष्र धस्काएको छ  र यसको प्रस्तावना,३० वटा धारा लगायत महिला बालबालिका, आदिवासी जेष्ठ ,अपाङ्ग लगायतसगँ सम्वन्धित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सास्कृतिक, वातावरणिय हक हित र दिगो विकास सगँ सम्वन्धित  २२ वटा भन्दा वढि अन्तराट्रिय दस्तावेजहरुको कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा मानवअधिारको मुल्य मान्यतालाई पुर्ण प्रतिवद्धता व्यत्त गर्दै २१ वटा मौलिक अधिकारहरुको  व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका महिला दलित आयोगहरु, राष्ट्रिय अन्तराट्रिय सामाजिक संस्थाहरुले मानवअधिकारकै सरक्षंण र सम्वद्र्वनमा आवाज उठाएका छन् ।
व्यत्तिको जिवन , स्वतन्त्रता , समानता  मर्यादासँग सम्वन्धित संवैधानिक , कानुनी तथा सन्धी सम्झौतामा उल्लिखित अधिकार मानवअधिकार हुन् भनेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ मा व्यवस्था गरेको छ ।
 त्रिवर्षिय तेह्रौ योजनाले पनि विभेदको अन्त्य गर्दै नागरिकको आधारभुत मानवअधिकार प्रत्याभुत हुने अपेक्षा राखेको छ ।

प्रश्न एउटै हो अधिकारका नाममा जनाएका प्रतिवद्धताहरु र लेखिएका पे्रमपत्रहरुले  गास, बास र कपासका लागि निरपेक्ष गरिविको चक्रव्यूमा छट्पटाइरहेका आवाजहरुलाई, स्कुल जान नपाएर भेडा र वाख्रासँग रमाइरहेका बालबालिकाहरुलाई, अध्यन पछि रोजगार नपाएर छट्पटाइरहेका तथा यौवना श्रीमती र बृद बाबुआमालाई छाडेर खाडीमा खारिएका युवाहरुलाई , अस्मिता जोगाउन नसकेका आमा दिदि बहिनीका अधिकारलाई सम्वोधन गर्न सकेको छ त !
बाच्नको लागि नै सघर्ष गर्नुपर्ने , अस्मिताको लागि नै सोच्नुपर्नेले सिर्जना र समृद्धिको उपभोग कहिले गर्न पाउने ?
स्रोत र  शत्तिको नजिक हुनेहरु अधिकारका नाममा  पहुँचको आधिपत्य जमाउने स्रोत , शत्ति र पहुँच विहिनहरुलाई अधिकारका नाममा प्रेमपत्र मात्रै लेख्ने परम्पराको अन्त्य नभएसम्म आधारभुत अधिकारको अनुभुती होइन, अधिकारको वकालत गर्नेको मात्र पेशा सुरक्षित रहन्छ ।
बानेश्वरको बाहुन र बाग्लुङको बाहुन जातमा समान भएपनि स्रोत साधन र सम्बन्धमा समान हुनै सक्दैन । बानेश्वरको सार्की र बाग्लुङको सार्कीलाई एउटै तराजुको जोखाइले  पनि समावेशीताको स्वाद दिन सक्दैन । स्रोत र साधनको  नजिक हुनेले शत्ति र पहुँचलाई नजिकको सम्वन्ध बनाउन चाहन्छ । माने पनि नमाने पनि पहुँच हुनेको प्रभाव वढि  नै हुन्छ  ।
बानेश्वरका मानिसलाई सिहंदरवारको छहारी जति नजिक छ बाग्लुङेलाई त्यती नै टाढा , बानेश्वरका मानिसले सिहंदरवारको छाता खोस्न पनि सक्छन् तर  बाग्लुङेलाई दिनुपर्छ । दिन्छु भनेर सिहंदरवारले दिएन् भने त्यो प्रतिबद्धताको के अर्थ । स्रोत, साधन, शत्ति, सुचना र पहुँचको असमान रुपमा वितरण गर्ने अनि समान अधिकारको वकालतले मात्रै मानव अधिकारको रक्षा हुन सक्दैन ।
गास वास कपास जस्ता आधारभुत आवश्यकता देखि आत्मसम्मान,अस्मिता र आकाङ्क्षा सँग जोडिएको मानवअधिारको व्यापक विषयवस्तुलाई स्वतन्त्रता र मर्यादा सगै आर्थिक आधार सहितको क्षमता र दक्षता विकास गर्ने नैतिकताको रसायन  विना,
पालनकर्ता र हरणकर्ता सरकारले प्रतिबद्धता र कानुनी सर्वोच्चताका आधारभुत आवश्यकताकाहरुको  व्यवहारिक सम्वोधन गरियो र
 आफ्ना अधिकार सगै कर्तव्य र दायित्वको पनि पालना  गर्न सकियो भने  ३६५ दिन नै अधिकार,  घर घरमा मानव अधिकार शान्ती र विकासको आधार भन्ने भाव बोकेको ६६ औ अन्तराट्रिय मानव अधिकार दिवसले  सार्थकता पाउने छ । दिगो शान्ती र समृद्धिका  लागि सामुहिक अभियानको आवाजले आत्मसम्मान र अस्मिता  तव जोगिनेछ जव स्रोत सहित पहँुच हुनेछ  । जय मानव अधिकार दिवस २०१४ !

युवा पहिचानमा चुनौती किन ???

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन पछि युवाको भुमिका कम आवश्यक ठाने पनि युवाहरुलाई हेरिने दृष्टिकोण बदल्न सफल भएका छन् आजका युवाहरु । राजनीतिक आर्थीक सामाजिक सांस्कृतिक हरेक पाटोमा युवाहरु परिवर्तनका संबाहक भएको स्विकारोक्ति भैसके पनि यिनको वास्तबिक पहिचान भने  आफैमा रुमलिएको छ ।

जापानले ०-२४ भारतले १३-३५ अमेरिकाले १२-१८ दक्षिण अफि्रकाले १४-३५ र नेपालले १६-४० वर्ष उमेर समूहलाई यूवाको  परिभाषामा बाधेको छ । युवाको पहिचान धेरै मुलुकहरुले बाल्यकाल वा किशोरावस्थाबाट वयश्क मा परिणत हुने शारीरिक आधारमा मात्रै परिभाषित गरिरहेका छन् । शारीरिक आधारमा अर्थात उमेरका आधारमा मात्रै परिभाषित गर्दा युवावस्था अलि सांगुरो हुन सक्छ । नेपालकै सेरोफेरेामा हेर्ने हो भने पनि कोही १०।१२ बर्ष उमेरमै श्रम बजारमा प्रबेश गर्छन पठनपाठन ढिलो हुन्छ छिटो बिबाह गर्छन् बिहे नगर्दै बच्चै मानिन्छ बिहे भैसके पछि बुढोको संज्ञा दिइहालिने परम्पराले गर्दा युवाको परिचय नै कताकता हराइ रहेको अनुभव हुन्छ भने अर्कोतिर राजनीतिक र अन्य सामाजिक रितिरिवाजलाई मान्ने हो भने १० देखि ४० बर्ष सम्मकालाई युवा भन्दा पनि फरक नपर्ने स्थिति त छ तर सामाजिक आर्थिक मनोबैज्ञानिक सुचना चेतना र शिपको आधारमा युवाको पहिचान हुन सकेमा वास्तविक परिचय खूल्न सक्छ । जसरी महिनावारी बिबाह र सन्तान प्राप्तीका आधारमा समाज पिच्छे नारित्व परिभाषित हुन्छ त्यसरीनै युवाको पहिचान पनि समयानुसार फरक फरक हुने यथार्थलाइ बिस्रनु हुंदैन । तर जसलाइ हामी युवा भनेर परिचय दिन्छौ उसले युवाको अनुभव गर्दैन भने उसलाइ युवा भनीरहनु तुक नरहन सक्छ  २४ बर्षे ब्यक्तिलाइ कसैको परिभाषकै आधारमा तिमी युवा हौ भनेर घच्घच्याइ रहनु र ३५।४० बर्षे ब्यक्ति आफैले युवाको अनुभव गर्छ भने त्यहां परिभाषाले बांधेर राख्नुको के अर्थ । कहिलेकाहीं आफ्नै परिचय अरु कसैले राखिदिँदा त्यो बोझ पनि हुन सक्छ त्यो परिभाषाले आफ्नो सम्पúर्ण प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ । 

 युवाबस्था भन्ने बित्तिकै कतिले प्रेम प्रणय मनोराजन र रोमान्ससँग जोड्न सक्छन् कतिले जीवनको आधार सुचना र चेतनासँग जोड्न सक्छन् भने कति ब्यक्तिहरु जीवन जिउने कला र शीप सिक्ने बेला भन्न सक्छन् त कतिपयले पारिवारिक र शैक्षिक उत्तरदायित्वसँग जोड्न पनि सक्छन् । हो त्यो सबैको इच्छा र चाहनालाई  एकै ठाउँमा ल्याएर उमेरको आधारमा खिचडी बनाउँदा त्यो खिचडी सबैलाई मन नपर्न सक्छ । ती कुराहरुलाइ समय सापेक्ष रुपमा परिबर्तन गर्दै लैजानुका साथै आफ्ना सोंच र संस्कारलाई परिष्कृत गर्नु आवश्यकता पनि हो ।  

 नयाँ नेपालमा युवाको सपना साकार पार्नकालागि आफ्नो परिचय आफै बनाएर वा आफ्नो परिचय अरु कसैले बनाइदिएर मात्र पुग्दैन । युवाको चाहनाको आधारमा नीति नियमहरुलाइ बहकाएर मात्रै पनि हुंदैन । युवाका आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय सोंच र संस्कारको बिकाश पनि गर्नु पर्दछ । स्थानिय श्रोत र साधनको उपयोग गरेर जीवन जिउन सक्ने सीप र कला सिकाउने संयन्त्र हुनु पर्दछ । यदि जीवन जिउने सिप र कलाको संयन्त्र भयो भने मात्रै सर्प जस्तो घस्रने अर्थतन्त्र होइन भ्यागुतो जस्तो उफ्ने अर्थतन्त्रको कल्पना सार्थक गर्न सकिन्छ । नत्र बीस प्रतिशत आर्थिक बृि¢ दश हजार मेघावाट जलबिद्युत उत्पादन दश लाख युवालाइ नेपालमै रोजगारी बेरोजगारी भत्ता महत्वकांक्षी सपना मात्र हुन सक्छन् । नेपाली युवाहरु मात्रै समयको सदुपयोग शिप र काम खोजीरहेका छन् । युवाहरु बेरोजगारी भत्ता खोजेका छैनन् । त्यो संयन्त्र खोई  यदी यो संयन्त्र भएमा दिनहुं एयरपोर्टमा हुने युवाहरुको लाइन स्वतः कम हुने छ ।

 समाजलाई दोष नदिउँ भने पनि नदिइरहन सिकंदैन हाम्रो समाज यस्तो छ कि आधुनिक बन्न खोज्छ नयाँ बन्न खोज्छ तर सोंच पुरानो छ शैली पुरानो छ । नयाँ र सृजनशील काम थाल्ने भन्दा पनि परम्परालाइ जोगाउने संस्कृति बढि छ । अर्थात शक्तिलाइ मान्छौ तर युवाहरुलाइ शक्तिका रुपमा स्थापित गर्दैनौ बरु शक्ति केन्द्रबाट उपयोग गर्छौ । अशल शिक्षाको अभावका कारण यासा्रगुम्बा बुझ्नलाइ अमेरिकी जर्नल पढ्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले पनि होला प्लस टु सिध्याइ सके पनि नेपाल बस्न नचाहने युवाहरुको संख्या बढेको । 

फेरी अर्को पाटो हामी अरुलाई बढि दोष त दिइरहेका छैनौ  हामी पढेका भनिएका युवाहरु बढि महत्वकांक्षी त छैनौं  हामी अपरिपक्व आक्रोश र आवेगलाइ बढी महत्व त दिइरहेका छैनौं  किन कन्फ्युज्ड भएका छौ किन निराश छौ किन नेपाल बस्न चाहंदैनौ  

 होला हामीसंग धेरै अप्ठ्याराहरु होलान् तर  किन हामी अप्ठ्यारो भित्र अबसर लुकेको देख्दैनौं किन कोइला भित्र पनि हिरा लुकेको हुन्छ भनेर बुझ्दैनौं  हामी अल्लारे अब्यबहारीक र निराश मात्र छैनौं हामी जिम्मेवार छौं हामीसँग उर्जा छ सिर्जना छ प्राथमिकता फरक होला हामी आदर्शबादी मात्र होइन ब्यबहारीक पनि छौं हाम्रा कुराहरु पनि काम लाग्ने छन् । हामी असम्भव काम गर्न चाहन्छौं ब्यबहारीक भएर । हामी भविष्य मात्र पर्खेर बस्दैनौं हामी बर्तमान भएर उचित योजना अनुसार अगाडि बढ्न चाहन्छौ भनेर किन संचार गर्न सकिरहेका छैनौं  किन हामी परिचय दिन डराइरहेका छौ 

?

त्यसका लागी युवामा उचित लगानी र कामको सुनिश्चित नगरेसम्म युवाले आफ्नो निर्णय लिन सक्ने क्षेत्रहरुमा लगानी नभएसम्म शिक्षा रोजगार र पारिवारीक स्वास्थ्यमा लगानी नभएसम्म युवाहरुले आर्थिक र सामाजिक पहिचान प्राप्त गर्न सक्दैनन् । विविध चूनौतीका ढिस्काहरु पार गर्न यूवाहरु कुनै संघसंस्थाको सदस्य भएर राजनितीमा लागेर बिकाशमा लागेर बिदेश गएर जे गरेर भए पनि युवाहरु आफ्नो छुट्टै परिचय र परिवर्तन खोजिरहेका छन् । युवाहरुले यी तमाम काम गर्दा गर्दा पनि सफलता हात लागेन भने के गर्ने त  उसलाइ कसले सहारा दिन्छ  त्यो अबस्थामा फेरी परिबर्तन गर्न खोजेको समाज र परिवार मै फर्कनु पर्छ आफ्ना आदर्शहरु बिस्रनुपर्छ अरु जस्ता छन् त्यसैमा ढिलंदै जानुपर्छ भने  त्यो जोखिम कसले लिने  यो प्रश्न मेरा लागि  तपाईका लागि  हामी आम् परिबर्तनकारी युवाका लागि  

२००७ को प्रेम दिवसमा वाचित मेरो हावा प्रेम कविता

मध्य रातका सपनाहरु, पि्रयसीको यादमा बहकियो

उनका राता ओठ र तातो अङ्गालो पो सम्भिmयो ।

अजबको रहर गजबको नशा, माया त जहर पो सम्भिmयो

त्यही बेला क्लाउडियस आई, मलाई पो झम्टियो ।।

होे तिमीलाई तोडाइयो र पो, हामी जोडिने वाहाना पाएका छौ

तिम्रो हत्या भयो र पो, हामीले तिमीलाई रसायन बनाएका छौ ।

तिमी मृत्यूको खेल खेल्यौ र पो कामुक युवा प्रेमक्रिडा खेल्न पाएका छौ

तिम्रो मृत्यू दिवस त फन्टासी र औपचारिकतामा सतही बनाएका छौ ।।

तर ए भ्यालेन्टाइन,

तिम्रो मृत्य दिवस त अश्लितामा झाङ्गनि थालेको छ रे

चोरी-चोरी नचोरी पनि जोडी हुन पाइन्छ रे ।

नगरकोट वा गोदावरी क्रिडास्थल हुन्छन रे

गल्ली -गल्लीमा पार्थिव प्रेमहरु पैसामा किन्न पाइन्छ रे ।।

शायद,

प्रेम शुन्य सम्भोग गरेकाले क्रोमोजोम नै दुषित भएको हुनुपर्छ

त्यही क्रोमोजोमबाट आत्मरित्त आतकंकारी जन्मेको हुनुपर्छ ।

हृदयहिन त बलत्कारी, तस्करी र अवसरवादी हुनुपर्छ

नत्र भने यति चााडै यो देश दिवालिवापन नहुनुपर्छ ।।

मलाई लाग्छ,

प्रेम त मानवता र करुणा मिसिएको बाक्लो मह जस्तो पो हुनुपर्छ

प्रेमको लोकमा भावना, रहस्य र सिजृनशिलता हुनुपर्छ ।

मन र भावना मिले आकासमुनी आध्यात्मिक प्रेम पनि त हुनसक्छ

यही कुरा सन्त भ्यालेन्टाइनको उद्देश्य हुनसक्छ ।।

यदि तिमी प्रेम गर्छौ भने, पुर्ण आत्मा र हृदयमा बिलिन हुनुपर्छ

लैला मजनु, रोमियो जुलियट मुनामदन पढ्नुपर्छ ।

प्रेम काल्पनीकताको चाउचाउ होइन, वास्तविकतामा हुनुपर्छ

प्रेममा परिपक्क हुादै आध्यात्मिक छलाङ मार्नुपर्छ ।।

प्रेम, प्राप्ती र आकर्षणको दायरा बन्नुहुन्न

करोडौको व्यापारहरु यसमा जोड्नुहुन्न ।

समर्पण र त्यागलाई आत्मसात गर्नुपर्छ

प्रेमलाई अक्षरले होइन, भावले बचााउनुपर्छ ।।

परिपक्क प्रेम गर्दै भरिपुर्ण हुनुपर्छ

अल्टिमेट सिमा सम्म स्वाद लिनुपर्छ ।

क्रोमोजोम शुद्ध पारी सन्त पााउदै जानुपर्छ

प्रेमपुर्ण हृदयले मित्रताको सुमधुर गित गाउनुपर्छ ।।

शुभकामना साथीहरु प्रेम दिवसको अवसरमा !!!

2007, Feb 14

मेरो मथिङ्गलले बुझेको संविधान र संविधानसभा

जसरी एक जुगमा एक दिन एकपटक आउँछ ठुला ठुला उटल-पुटल हेरफेर ल्याउँछ भन्ने रामेश राएनका गित चर्चित भयो त्यसरी नै संविधान र नयाँ नेपाल शब्द एक पटक मात्र बोलिएन एक पटक मात्र लेखिएन राजनीतिक भाषणहरुमा बाढीहरुकै रुपमा आयो र बाढीकै रुपमा जाँदैछ । त्यसले आम जनतालाई तात्वीक असर त पारेको छैन तर बौद्धिक बहस र आधार बिनाको उत्साह भने थपेको छ । त्यसै पनि युवाहरुलाई Tag लाग्ने गरेको छ कि अपरिपक्व आक्रोसित समुह भनेर । यो बेला हामी युवा समयसंगै चल्ने युवा हामी अल्लारे छैनौ जिम्मेवार छौ र भविष्यको आधार बन्न लागेको यस अवस्थामा हामी युवा परिवर्तनका संवाहक मात्र हैनौ भविष्यका कर्णधार मात्रै हैनौ वर्तमानका साझेदार र भविष्यका आधार हौ भनेर आदर्शका गफ मात्र हैन कि ब्यबहारिक समस्या र चुनौतीहरुलाई समाधानका बाटाहरु पत्ता लगाउन संबिधान निर्माणका प्रकृया सवालहरु र यसले हांसिल गरेका उपलब्धिहरु हुनुपर्ने उपलब्धिहरुमा हामी युवा सजग र सकि्रय हुनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

सामान्यतः राज्यद्वारा लागु हुने समाजको आचरण सम्बन्धि नियम नै कानुन हो जसले मानिसका ब्यबहारहरुलाई नियमित गर्दछ । कानुनले ब्यक्तिको हक अधिकार र कर्तब्य सृजना गर्दछ र यसको उल्लङ्घन भएमा निश्चित कानुनी दायित्व समेत तोकिएको हुन्छ । मानवीय ब्यबहार नियनत्रण गर्ने धर्म नैतिकतासामाजिक मूल्य मान्यता बिबेक औचित्यता दैवी प्रथा परम्परा आदी सवै कानुन अनतर्गत समावेश हुन्छन् । कानुनका विविध शाखाहरु मध्ये संम्बैधानिक शाखा राष्ट्रिय कानुनको महत्यपुर्ण शाखा हो । जसले राष्ट्रिय कानुनका त्यस्ता नियमको समुहलाई जनाउंछ जुन नियमहरुले सम्बन्धित राष्ट्रको सामाजिक आर्थीक प्रणाली संगठनको स्वरुपलाई निर्धारण गरेको हुन्छ। यस अन्तर्गत समाजको संरचनाको आधार राष्ट्र संगठनात्मक स्वरुप सरकारको स्वरुप राजनितिक दलहरुको स्थिति सरकार तथा व्यक्ति नागरिक बीचको समबन्ध ब्यक्तिको बैधानिक स्थिति मौलिक हक राष्ट्रका प्रतिनिधी अङ्गहरुको अधिकार निर्वाचन प्रणाली सरकार तथा सरकारी अङ्गहरुको अधिकार तथा न्याय प्रशासनको संरचना जस्ता महत्वपूर्ण बिषयहरु पर्दछन् । शासकको शक्ति शासितको अधिकार तथा दुवै बीचको सम्बन्ध निश्चित गर्दै श्ाासकको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न शासितहरुको अधिकारको रक्षा गर्ने र सार्वभौम शक्तिलाई परिभाषित गर्ने काम संबिधानको हो । राज्यका बिभिन्न अङ्गहरु खास गरि ब्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्याय पालिकाको संरचना तिनीहरुको काम कर्तब्य र अधिकारको निर्धारण सो प्रयोग गर्ने तौर तरिका नागरिक अधिकारको प्रत्यभुति र नागरिक बीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्दछ । अर्को तरिकाले भन्ने हो भने प्रथमतः संविधानलाई एउटा निश्चित ढांचा वा दस्तावेजको रुपमा लिने गर्दछ र यस दस्तावेजमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने बिभिन्न अङ्गहरुको स्थापना तिनिहरु बीच शक्तिको बांडफांड शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण आदि कानुनी नियमहरु लिखितरुपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । दोश्रोः लिखित दस्तावेज मात्र नभइ राज्य संचालनसंग सम्बन्धित बिषयहरु ऐन नियम अदालती निर्यय तथा परम्परा एवं संवैैधानिक अभ्यास समेतका Legal and Non Legal rules को system लाई संविधान भन्ने गरिन्छ ।

त्यसकारण संबिधान देशको मूल कानुन हो र संविधान मूल कानुन भएकोले संबिधानसंग बाझिएका कानुनहरु अमान्य हुन्छन् । सिङ्गो शासन सत्ताको सरंचना प्रस्तुत गएिको वैधानिक दस्तावेज भएकोले संविधान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकाएले अनुमोदन गर्दछ र कार्यान्वयन हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान को धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकिय सत्ता नेपाली जनतामा रहने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले संविधान राज्यको एउटा Vision हो वा आदर्श हो लक्ष्य हो र Will of the people हो ।

संविधान निर्माण प्रकि्रयामा कतिपय देशहरुमा नागरिकहरुको प्रत्यक्ष्य त कतिपय देशमा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागिता भएको हुन्छ ।सामान्यतः संविधानको निर्माण संवैधानिक सम्मेलन जनमत सङ्गह राजनैतिक शक्तिको सहमती र राज्य प्रमुखको घोषणा जस्ता प्रकि्रयाबाट निर्माण गरिन्छ । संविधानको निर्माण वा संशोधन अन्य कानुनहरुको तुलनामा बढि जटिल वा कठोर हुन्छ ।

नेपालमा पनि संविधानसभा द्धारा भावी संविधानको खाका बनिरहेको छ । मुलुकलाई व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गले साचालन गर्न र राज्यलाई कुनै व्यक्तिको इच्छामा वा स्वेच्छामा चल्न नदिनका लागि जसरी दाँईमा मियोको महत्व हुन्छ त्यसरी नै राज्य साचालनका लागी संविधान आवश्यक पर्छ । यति महत्वपुर्ण विषयवस्तु र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीमा विश्वास गर्ने मुलुकमा अर्थात सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएका मुलुकमा संविधान निर्माण गर्ने विभिन्न प्रकि्रया मध्ये संविधानसभा एउटा विश्वासिलो र उत्तम प्रकि्रया हो ।

सिङ्गो राज्य संाचालनमा जनताले स्वामित्व अपनत्व र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने माध्यमका रुपमा संविधानसभा रहने गर्दछ । विश्वका २१२ राष्ट्रमध्ये २०० देशहरुमा मात्र संविधान लेखिएका छन् त्यसमा करिव ४२ देशका संविधान मात्र संविधानसभाको प्रकि्रयाका आधारमा लेखिएका छन् । संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान लेख्ने पहिलो मुलुक सयुत्तं राज्य अमेरिका हो भने पछिल्लो मुलुक वोलिभिया हो । नेपालको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा प्रयोग गरिएको प्रत्यक्ष निर्वाचन निलो मतपत्र बाट २४० जना समानुपातिक निर्वाचनवाट रातो मतपत्र वाट ३३५ र सरकारको मनोनयवाट २६ जना गरि कुल ६०१ संविधानसभा सदस्यले संविधान निर्माण प्रकि्रयामा सहभागिता जनाएका छन् । जसमा कुल संख्याको १९७ महिला ४०३ पुरुष र १ यौनिक अल्पसंख्यक रहेका छन । संविधानसभाको कुल संख्यामा दलित ५० आदिवासी जनजाती २१८ मधेशी १४९ छन् भने १३९ जना ३० वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरुको उपस्थिती छ ।

संविधानसभामा एक जना अध्यक्ष एक जना उपाध्यक्ष संविधानसभावाटै निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले सभाको अध्यक्षता गर्दछन् र सभाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा संविधानसभामा प्रस्ताव कसरी र कसले राख्ने पारित कसरी गर्ने छलफल विधि कसरी अगाडी बढाउने ध्वनी मत र गनी मत द्धारा निर्णय हुन्छ । बैठक बस्ने मिति समय र छलफल हुने विषय वस्तुको पुर्व जानकारी गराइन्छ कतिपय विषय वस्तुमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सम्बन्धित दलहरुबाट सभासदहरुलाई उपस्थित हुने भन्ने आदेश व्हिप जारी गरिन्छ । सविधानसभामा भने प्रतिपक्षको स्थान नभइ सबै सविधान सभाका सदस्य मात्र हुने भएकोले यसमा पक्ष,विपक्ष हुदैनन् । सविधानसभामा संवैधानिक समिति १ विषयगत समितिहरु १० र प्रकि्रयागत समितिहरु ३ गरि जम्मा १४ समितिहरु रहेका छन् । ती समितिहरुले आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनुसार विभिन्न उपसमितिहरु समेत निर्माण गरेका छन् । उल्लेखित १४ समितिहरु निम्न अनुसार छन् ।

१ संबैधानिक समिित

२ मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिित

३ अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समिित

४ राज्यको पुनस्ररचना र राज्यसमितिको बांडफाँड समि_ित्

५ राज्यको शासकिय स्वरुप निर्धारण समिित

६ व्यवस्थापकिय अंगको स्वरुप निर्धारण समिित

७ न्याय प्रणाली सम्बन्धी समिित

८ संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिित

९ प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समिित

१० सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यवद्धताको आधार निर्धारण समिित

११ राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिित

१२ नागरिक सम्बन्ध समिित

१३ जनमत संकलन तथा समन्वय समिित

१४ क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समिित

जय होस् युवाहरु ! ! !

My thought on monetary Policy…

The Rastra Bank has announced counrtry’s monetary policy to slash the cash reserve ratio (CRR) by 050 basis points to increase the frequency of repo issue. They loudly soughed that It release the 4 billions in to the market, If projection of the NRB is fine it increase the frequency of the repo issue from the existing twice a week arrangement reassures bankers of the central banks commitment to proactively sort out the liquidity crises in the medium term.NRB as a regulator only short term crisis management is not good, also its activities not only flow the what they spoken and written of the Act. It need to be show the why of the financial institution. If it regulate only for short term it raised the confidence among the BFIs but not all people. These will relief to borrowers, particularly entrepreneurs who rely heavily on bank financing to start up and sustain their enterprises.

But apart from liquidity management efforts, the monetary policy has done little to bolster people’ confidence towards BFIs, If the Shrinking public confidence in the banking system is not reversed, the new monetary policy can do little to stabilize the financial sector. It will also mean that consumers and industrial borrowers will not find respite from the present high lending rates any time soon.

The new monetary policy has set a target of containing inflation at seven percent and maintaining the balance of payments surplus at Rs. 5 billion. Principally it may good and quite sound to listen but practically I think it is very difficult to got this result. With a 14 percent rise in capital spending and up to 43% rise in salary, demand is certain to exert enormous pressure on prices. On top of that, global food price have shown no sign of receding, and the market is severely constrained by low domestic production, supply bottlenecks and unfair business practices. These factors are certain to intensify inflationary pressures, and NRBs move to certain them by shrinking broad money supply by 50 basis points could prove ineffective just as in the past.

Group of Banking and financial sector demanded more flexible merger policy to manage this crises. So to circulate money supply in short time decrease the CRR is good but this is not enough for reform the financial sector.

A Day with libertarian

Samriddhi the Prosperity foundation organized Neetishala the public policy discourse at Dhulikhel today july 24 really informative and brainstorming for me. The session started sharp 8.30 by debriefing & catching the keyword, then discussion started with Dr. Mr. Mahesh Baskota, Dean, School of Arts, KU with Public policy in Nepal reality check. He Stated session by example of available noodles easily at urban area but not water due to the motive of public & private sector. He says that there are 2 types of stakeholders, seen and unseen, morel less unseen stakeholders are benefited than seen stakeholders. Discussion also touches the public policy making process, Scarcity of electricity and Nepal youth unemployment.

Then Second round discussion started with mr. Surath Giri on topic of Public policy lens .this session vibrant and useful for the policy makers. Generally he focused on principle of the public policy like free people are not equal and equal people are not free, sound policy consider long run, Liberty makes all the different in the world and so on principle. Most of the participants are consensus on that.

Similarly third round discussion started with advocate of limited government and libertarian Dr. Bhola chalise on Economic Policy Regime in Nepal. He focused on what is economic policy and process of formulation policy making. I think he is rigid on issues raised the voice for the freedom society.

Overall the session is good for those who want to be a libertarian and entrepreneur on site of private sector. Individually I got the thought of public policy process of libertarian; it is useful for me as a potential bureaucrat at broad sense