कानुनी मान्यतालाई क्रान्तीले पनि रातारात परिवर्तन गर्न सक्दैन , तर वर्षौ अल्मलिइसकेपछि रातारात र हतार हतारमा ल्याइएको मस्यौदामा कानुनी मान्यता भन्दा पनि राजनीतिक मान्यतामा आधारित घोषणापत्रका क्रान्ती र परिवर्तनका शब्दावलीहरुले सुसज्जित गराएर संविधानका आधारभुत मुल्यमान्यता र संरचनालाई ओझेलमा पारिदिएको छ ।
संविधान देशको मुल कानुन हो र मुल कानुनसँग बाझिएका कानुनहरु अमान्य हुन्छन । संविधानले राज्य शक्तिको स्रोत र साधनको प्रयोग, मुल्य मान्यता र संरचनाहरु संविधानमा उल्लेख गर्दै जनताको विश्वास मार्फत देशको सम्प्रभुता टुङ्गो लगाएको हुन्छ । जुन सामाजिक सम्झौतामा आधारित नयाँ शुरुवात र देशको वडापत्र हो । जसलाई “will of the people and vision of the state” भनिन्छ । जुन जनइच्छा र आवाजबाट वैधता पाएको कानुनी र राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । जसको वैधानिकता राजनीतिक प्रश्न हो जसलाई न्यायलयको नजिरले संचालन र परिक्षण गर्न सक्दैन ।
संविधानमा राज्य शक्तिको वाँडफाँड र प्रयोगको वारेमा मुलत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका का लगायतका अङ्गहरुविच अन्तरसम्वन्ध, स्वरुप, सिमा अधिकार र कर्तव्यको सिर्जना गर्दै उपचारको व्यवस्था हुने गर्दछ । २००७ साल देखि थाती रहेको जनइच्छित संविधान वनाउने, समानता , समावेशी र स्वामित्ववोध हुने गरी राज्यको पुनसंरचना गर्दै सशस्त्र सघंषको अन्त्य गर्ने मुलभुत उद्देश्यका साथ संविधानसभावाट जनप्रतिनिधीहरुले जनचाहनाको संविधान बनाउछन भन्ने मान्यताको साथ पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पनि भएको थियो । पहिलो संविधानसभावाट नवनेको संविधान र वाध्यतावश भएको दोसो्र संविधानसभाले एक थान मस्यौदा तयार पारेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा हातमा परिसकेपछि मेरा मानस्पटलमा छचल्किएका केहि अनुभुतीहरु :-- मुलुक कुन परिस्थितीबाट हुर्केर कुन परिवेशमा जान खोजेको हो, संविधानमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा प्रस्तावनामै नै समाजवाद जस्तो अमुर्त शव्द राखेर यात्रा त शुरु गरेका छ तर लक्ष्य विहिन यात्रा । संविधान शव्द होइन अवधारणा हो भन्ने मान्यता विर्सेको छ ।
- कानुनका खासगरी संविधानमा प्रत्येक शव्दसँग भाव र स्वमं शव्दले अर्थ दिने खालको हुनुपर्दछ । तर मस्यौदामा भाव र अर्थ नै नभएका अमिल्दा शव्दहरुको थुप्रो राखेर पाना भरिएको जस्तो देखिन्छ ।
- संविधान राज्यको संरचना हो , लक्ष्य हो र भिजन हो, संविधान शक्ति, सम्वन्ध, सम्पत्ती, सुरक्षा नक्साङकन पनि हो र संविधानले पुग्न खोजेको ठाँउ देखाँउछ । ऐन तथा कानुनले बाटो देखाँउछ । नीति कार्यक्रम तथा बजेटले उद्देश्यमा पुग्न सँगै लिएर हिड्छ । तर मस्यौदामा कतै ऐन जस्तो, कतै क्षेत्रगत नीति जस्तो, कतै बजेटजस्तो कतै एनजिओको विधान जस्तो, कतै कम्पनीको प्रवन्धपत्रजस्तो बनाएर राज्यका नीति अंतरगत लगेर गोलमटोल रुपमा समेटिएको छ ।
- संविधानले सामाजिक र आर्थिक मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्दै राजनीतिक वडापत्र बनाउनु पर्नेमा राजनीतिक घोषणापत्र र कार्यक्रमका वर्गिय नारा, सशस्त्र सघंर्ष, सामन्ती, निरंकुश जस्ता शव्दहरु राखेर मस्यौदालाई नै खल्लो वनाइएको छ ।
- संविधान माटो सुहाउदो र कार्यान्वयन हुने खालको पनि हुनुपर्दछ समावेशित र पहिचानकोे नाममा विभिन्न आयोगको व्ययस्था, अधिकारका नाममा वेरोजगार भत्ताको व्ययस्था गरेर पपुलिस्ट त हुन खोजेको छ तर संविधानको बहुआयामिक मान्यतालाई स्विकार गर्न सकेको छैन ।
- प्रतावनादेखि अनुसुचीसम्मका विभिन्न धाराहरुमा हक र अधिकारको व्यवस्था त गरिएको छ, तर र कानुन वनाएर लागु गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाले कतिपय व्यवस्थालाई साँगुरो र खारेज पनि गरिदिएको छ ।
- मस्यौदाले राज्यशक्तिको अन्तरसम्वन्ध र अधिकारको कुरा त उल्लेख गरेको छ तर मोटामोटी अस्पष्ट र वहुअर्थ लाग्ने शव्दहरुको प्रयोग गरेर अहिले भइरहेको जिल्ला नपा र गाविसका व्यवस्थालाई संघिय व्यवस्थामा हुने निकायविचको सम्वन्धको व्यवस्थापन बारे अन्यौलपुर्ण व्यवस्था गरेको छ ।
- स्थानिय स्वायत्त शासन ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानहरु मस्यौदामा हुवहु सारिएको छ ।
- राष्टपति जस्तो गरिमामय पदमा मत वरावर भएमा गोला प्रथाद्धारा निर्णय गरिनेछ भनेर निर्णयलाई हल्का बनाएको छ ।
- संविधान लयबद्ध,शुत्रबद्ध र सरल हुनुपर्नेमा पढ्दै जाँदा पट्यारलाग्दो उपन्यासजस्तो भावभन्दा भङगालाहरु धेरै भेटिन्छन् ।
- राष्टिय मुल्य मान्यता एकता अखण्डता सुख शान्ती समृद्धी र पहुँचका का कुरा भन्दा धार्मिक क्षेत्रिय र खण्डित अवधारणाले संविधानलाई भद्धा पनि वनाएको छ ।
