गरिवहरुको भाषा बोल्ने मानवअधिारकर्मीहरु मानवअधिार कसैले दिने बिषय होइन, कसैसगँ माग्नु पर्ने बिषय पनि होइन जन्मनासाथ प्राकृतिक रुपमा प्रात्त हुन्छ भन्दै स्वतन्त्रता, शान्ति र मर्यादाको लागि आवाजहरुको वकालत गरिहेका छन् ।
जहाँ कानुनको कुरा गरिन्छ , त्यहाँ सबैभन्दा वढि कानुनको दुरुपयोग गरिन्छ । जहाँ अधिकारको कुरा गरिन्छ त्यहाँ सबैभन्दा वढि अधिकारविहिनहरु हुन्छन् भन्ने उदाहरण गोर्खा भुजेलका अधिकारी दम्पतीको सघंर्ष नै काफि हुन्छ ।
आदिम कालमा स्वतन्त्र रहेको मानिस विकासको नाममा स्वतन्त्रतालाई विर्सदै, आवश्यकताहरुलाई बढाउँदै गएपछि आवश्यकताहरुले असमानता र असमानताले आत्मसम्मान गुमेपछि प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात जन्मेको संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रत्येक मानवमा जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, उत्पत्ति, राष्ट्रियता , सामाजिक आर्थिक स्थिति सिमानाको भेदभाव नहुने सिमाविहिन अधिकारहरुको थुप्रो मानवअधिकार हो भनेर घोषणा गरेको १९४८ मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्रमा नेपालले पनि हस्ताक्ष्र धस्काएको छ र यसको प्रस्तावना,३० वटा धारा लगायत महिला बालबालिका, आदिवासी जेष्ठ ,अपाङ्ग लगायतसगँ सम्वन्धित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सास्कृतिक, वातावरणिय हक हित र दिगो विकास सगँ सम्वन्धित २२ वटा भन्दा वढि अन्तराट्रिय दस्तावेजहरुको कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाएको छ ।नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा मानवअधिारको मुल्य मान्यतालाई पुर्ण प्रतिवद्धता व्यत्त गर्दै २१ वटा मौलिक अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका महिला दलित आयोगहरु, राष्ट्रिय अन्तराट्रिय सामाजिक संस्थाहरुले मानवअधिकारकै सरक्षंण र सम्वद्र्वनमा आवाज उठाएका छन् ।
व्यत्तिको जिवन , स्वतन्त्रता , समानता मर्यादासँग सम्वन्धित संवैधानिक , कानुनी तथा सन्धी सम्झौतामा उल्लिखित अधिकार मानवअधिकार हुन् भनेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ मा व्यवस्था गरेको छ ।
त्रिवर्षिय तेह्रौ योजनाले पनि विभेदको अन्त्य गर्दै नागरिकको आधारभुत मानवअधिकार प्रत्याभुत हुने अपेक्षा राखेको छ ।प्रश्न एउटै हो अधिकारका नाममा जनाएका प्रतिवद्धताहरु र लेखिएका पे्रमपत्रहरुले गास, बास र कपासका लागि निरपेक्ष गरिविको चक्रव्यूमा छट्पटाइरहेका आवाजहरुलाई, स्कुल जान नपाएर भेडा र वाख्रासँग रमाइरहेका बालबालिकाहरुलाई, अध्यन पछि रोजगार नपाएर छट्पटाइरहेका तथा यौवना श्रीमती र बृद बाबुआमालाई छाडेर खाडीमा खारिएका युवाहरुलाई , अस्मिता जोगाउन नसकेका आमा दिदि बहिनीका अधिकारलाई सम्वोधन गर्न सकेको छ त !
बाच्नको लागि नै सघर्ष गर्नुपर्ने , अस्मिताको लागि नै सोच्नुपर्नेले सिर्जना र समृद्धिको उपभोग कहिले गर्न पाउने ?
स्रोत र शत्तिको नजिक हुनेहरु अधिकारका नाममा पहुँचको आधिपत्य जमाउने स्रोत , शत्ति र पहुँच विहिनहरुलाई अधिकारका नाममा प्रेमपत्र मात्रै लेख्ने परम्पराको अन्त्य नभएसम्म आधारभुत अधिकारको अनुभुती होइन, अधिकारको वकालत गर्नेको मात्र पेशा सुरक्षित रहन्छ ।
बानेश्वरको बाहुन र बाग्लुङको बाहुन जातमा समान भएपनि स्रोत साधन र सम्बन्धमा समान हुनै सक्दैन । बानेश्वरको सार्की र बाग्लुङको सार्कीलाई एउटै तराजुको जोखाइले पनि समावेशीताको स्वाद दिन सक्दैन । स्रोत र साधनको नजिक हुनेले शत्ति र पहुँचलाई नजिकको सम्वन्ध बनाउन चाहन्छ । माने पनि नमाने पनि पहुँच हुनेको प्रभाव वढि नै हुन्छ ।
बानेश्वरका मानिसलाई सिहंदरवारको छहारी जति नजिक छ बाग्लुङेलाई त्यती नै टाढा , बानेश्वरका मानिसले सिहंदरवारको छाता खोस्न पनि सक्छन् तर बाग्लुङेलाई दिनुपर्छ । दिन्छु भनेर सिहंदरवारले दिएन् भने त्यो प्रतिबद्धताको के अर्थ । स्रोत, साधन, शत्ति, सुचना र पहुँचको असमान रुपमा वितरण गर्ने अनि समान अधिकारको वकालतले मात्रै मानव अधिकारको रक्षा हुन सक्दैन ।
गास वास कपास जस्ता आधारभुत आवश्यकता देखि आत्मसम्मान,अस्मिता र आकाङ्क्षा सँग जोडिएको मानवअधिारको व्यापक विषयवस्तुलाई स्वतन्त्रता र मर्यादा सगै आर्थिक आधार सहितको क्षमता र दक्षता विकास गर्ने नैतिकताको रसायन विना,
पालनकर्ता र हरणकर्ता सरकारले प्रतिबद्धता र कानुनी सर्वोच्चताका आधारभुत आवश्यकताकाहरुको व्यवहारिक सम्वोधन गरियो र
आफ्ना अधिकार सगै कर्तव्य र दायित्वको पनि पालना गर्न सकियो भने ३६५ दिन नै अधिकार, घर घरमा मानव अधिकार शान्ती र विकासको आधार भन्ने भाव बोकेको ६६ औ अन्तराट्रिय मानव अधिकार दिवसले सार्थकता पाउने छ । दिगो शान्ती र समृद्धिका लागि सामुहिक अभियानको आवाजले आत्मसम्मान र अस्मिता तव जोगिनेछ जव स्रोत सहित पहँुच हुनेछ । जय मानव अधिकार दिवस २०१४ !
